आठवा वेतन आयोग – संभाव्य सुधारित वेतनस्तर (पे-लेव्हल 1 ते 10) पर्यंत पहा
केंद्र सरकारने 01 जानेवारी 2026 पासून आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आयोगामार्फत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य, जीवनमान आणि कामाच्या गुणवत्तेनुसार दिले जाणारे वेतन यामध्ये लक्षणीय सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. सध्या आयोगासाठी मुख्य समितीबरोबरच उप-समिती, मसुदा समिती व सल्लामसलत समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामार्फत कर्मचारी संघटनांशी नियमित संवाद साधला जात आहे.
आठव्या वेतन आयोगातील मुख्य बदल
या आयोगामध्ये कर्मचाऱ्यांचे ‘इन हॅन्ड’ वेतन वाढविण्यावर भर दिला जाणार असून, वेतनातून होणाऱ्या कपातीचे प्रमाण कमी असणार आहे. याशिवाय, कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य व कामगिरीच्या आधारे आर्थिक पारितोषिक (monetary incentives) देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. हे बदल कर्मचारी कल्याण आणि कार्यक्षमता वाढविण्यास उपयुक्त ठरणार आहेत.
सुधारित संभाव्य वेतनस्तर
कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार, नवीन वेतन आयोगात किमान फिटमेंट फॅक्टर 2.00 ते कमाल 2.50 दरम्यान ठेवण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 2.50 फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारावर खालीलप्रमाणे संभाव्य सुधारित किमान मूळ वेतन निश्चित होऊ शकते.
| पे-लेव्हल | सध्याचे किमान मूळ वेतन (7 वा वेतन आयोग) | संभाव्य किमान मूळ वेतन (8 वा वेतन आयोग – 2.5x) |
|---|---|---|
| पे लेव्हल – 01 | ₹18,000 | ₹25,000 |
| पे लेव्हल – 02 | ₹19,900 | ₹27,000 |
| पे लेव्हल – 03 | ₹21,700 | ₹30,000 |
| पे लेव्हल – 04 | ₹25,500 | ₹35,000 |
| पे लेव्हल – 05 | ₹29,200 | ₹40,000 |
| पे लेव्हल – 06 | ₹35,400 | ₹50,000 |
| पे लेव्हल – 07 | ₹44,900 | ₹60,000 |
| पे लेव्हल – 08 | ₹47,600 | ₹65,000 |
| पे लेव्हल – 09 | ₹53,100 | ₹70,000 |
| पे लेव्हल – 10 | ₹56,100 | ₹75,000 |
वरील तक्त्यानुसार, 2.50 पट फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे 8 व्या वेतन आयोगात संभाव्य किमान मूळ वेतन निश्चित करण्यात येण्याची शक्यता आहे. हे वेतनस्तर अद्याप मसुदा स्वरूपात असून, अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या समितीकडून घेतला जाईल.