राज्य सरकारने वेतन त्रुटी निवारणासाठी नेमलेली खुल्लर समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. या अहवालानुसार, समितीने ‘जोडपत्र – 01’ नुसार 71 पदांना व ‘जोडपत्र – 02’ नुसार 34 पदांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची शिफारस केली आहे.
यादी येथे डाउनलोड करा
सदर समितीने एकूण 442 प्रस्तावांचा सविस्तर अभ्यास केला असून, त्यामधील 337 पदांचे प्रस्ताव अमान्य केले गेले आहेत. त्यामुळे या 337 पदांवरील कर्मचाऱ्यांना आपली मागणी पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयीन लढा द्यावा लागण्याची शक्यता आहे.
सुधारित वेतनश्रेणीसंदर्भात सातवा वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी व शिफारसींचा सविस्तर तक्ता समितीच्या अहवालामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. या तक्त्यानुसार, वेगवेगळ्या पदांना लागू करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणी स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत.
सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेल्या पदांची यादी ‘जोडपत्र – 01’ व ‘जोडपत्र – 02’ मध्ये दिली असून ती यामध्ये पाहता येऊ शकते. याशिवाय, ज्या 337 पदांचे प्रस्ताव अमान्य करण्यात आले आहेत, त्यांची यादी देखील अहवालात नमूद आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ही सुधारित वेतनश्रेणी दिनांक 01 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिक स्वरूपात लागू करण्यात येणार आहे. मात्र, यासाठी कोणताही वेतन फरक देण्यात येणार नाही. वास्तविक वेतनश्रेणीचा लाभ वित्त विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतरच देण्यात येईल.