देवस्थान वतन जमिनीच्या खरेदी-विक्री बाबत शासनाचा मोठा निर्णय

राज्य शासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेत देवस्थान वतन जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. यानुसार, या प्रकारच्या जमिनींसंबंधी कोणताही खरेदी-विक्री दस्त नोंदणीसाठी स्वीकारला जाणार नाही.

परिपत्रकाची माहिती – GR 2025

१३ मे २०२५ रोजी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या कार्यालयातून एक परिपत्रक जारी करण्यात आले. या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्य शासनाकडून धोरण ठरवले जाणे अपेक्षित असल्याने तोपर्यंत कोणत्याही देवस्थान इनाम मिळकतींची नोंदणी प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे.

शासनाचे परिपत्रक येथे पहा

महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय

१३ मे रोजी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत देवस्थान वतन जमिनींवरील अनधिकृत व्यवहार रोखण्याच्या दृष्टिकोनातून धोरणात्मक चर्चा झाली. परिणामी, राज्यभरातील अशा जमिनींच्या व्यवहारांवर तात्काळ बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नोंदणीसाठी अटी व जबाबदारी

नवीन परिपत्रकानुसार, शासन धोरण ठरवले जाईपर्यंत देवस्थान इनाम मिळकतींच्या दस्तांची नोंदणी करता येणार नाही. मात्र, जर अशा जमिनीसाठी सक्षम अधिकाऱ्याचा विक्री आदेश किंवा न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असेल, तरच त्या व्यवहाराची नोंदणी करता येईल. अन्य कोणत्याही प्रकारे दस्त नोंदणी झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित दुय्यम निबंधक यांची राहील, असेही परिपत्रकात स्पष्ट नमूद केले आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील देवस्थान वतन जमिनींचे व्यवहार काही काळासाठी थांबले असून शासन धोरण जाहीर होईपर्यंत कोणताही दस्त नोंदणीस स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे संबंधित नागरिकांनी आणि व्यवहार करु इच्छिणाऱ्या पक्षांनी याची नोंद घ्यावी.