महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” ही योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. सन २०२५-२६ मधील अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी महिलांना मे २०२५ महिन्याचा आर्थिक लाभ देण्यासाठी निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. वित्त विभागाने त्यास मंजुरी दिल्यानंतर शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
लाडकी बहीण GR शासन निर्णय पहा
निधी वितरणाचा शासन निर्णय
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमातींसाठी, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५ (सामाजिक सुरक्षा व कल्याण), उपलेखाशिर्ष २२३५ डी७५८ “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना”, बाब क्र. ३१ – सहायक अनुदान (वेतनेतर) अंतर्गत, रुपये ३३५७०.०० लाख (अक्षरी रुपये तीनशे पस्तीस कोटी सत्तर लाख फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. हा निधी BEAMS प्रणालीद्वारे महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांना वितरीत करण्यात येईल.
खर्चावर नियंत्रण व नोंदणी
संबंधित नियंत्रण अधिकारी व विभागप्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात व त्याबाहेर होणाऱ्या खर्चाची स्वतंत्रपणे नोंद ठेवावी, जेणेकरून शासनाला खर्चावर योग्य नियंत्रण ठेवता येईल असे सदरील शासन निर्णयात सांगण्यात आले आहे.
लाभार्थ्यांची अट
या योजनेअंतर्गत फक्त अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांनाच लाभ मिळेल याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.