स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची येत्या चार आठवड्यात अधिसूचना काढण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला येत्या चार आठवड्यांत निवडणुकांची अधिसूचना जारी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे यांसारख्या महत्त्वाच्या शहरांसह इतर अनेक महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर पंचायत निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.
गेल्या पाच वर्षांपासून या निवडणुका रखडलेल्या होत्या. या रखडपट्टीमागे विविध कारणे होती, त्यामध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा फारच गाजलेला होता. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळावे या मागणीसंदर्भात न्यायप्रविष्ट्या दाखल झाल्यामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या संस्थांमध्ये नव्या लोकप्रतिनिधींना संधी मिळत नव्हती, आणि स्थानिक प्रशासनावर परिणाम होत होता.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला थेट प्रश्न उपस्थित करत निवडणुका लांबवण्याचे कोणतेही योग्य कारण उरलेले नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि नव्या-जुन्या प्रभाग रचनेचा विषय न्यायप्रक्रियेत राहणार असला तरी त्यामुळे निवडणुकांची प्रक्रिया थांबवणे योग्य नाही.
या निर्णयामुळे येत्या चार महिन्यांत राज्यभरात महत्त्वाच्या स्थानिक निवडणुका होणार असून, निवडणूक आयोगाने तातडीने नियोजन सुरू करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे आणि विविध पक्षांनी यासाठी तयारी सुरू केली आहे.