वडिलांच्या मालमत्तेत मुलीचा अधिकार आहे का? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती – Property Rights
नमस्कार मित्रांनो! प्रत्येकालाच वाटत असते की त्यांच्या नावावर स्वतःची मालमत्ता असावी – मग ती जमीन, घर, शेत असो किंवा इतर काही. सध्या समाजात एक अफवा पसरलेली आहे की मुलींचा वडिलांच्या मालमत्तेवर अधिकार राहिलेला नाही. पण, ही माहिती कितपत खरी आहे? आपण याचा न्यायिक व कायदेशीर दृष्टिकोनातून आढावा घेऊया.
बाह्य अफवा व सत्य काय?
सध्या सोशल मिडिया आणि विविध माध्यमांवरून चुकीच्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत की मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत अधिकार नाही. पण सत्य असे आहे की कोर्टाने असा कोणताही नवा निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका. तुम्हाला याबाबत संपूर्ण माहिती हवी असेल तर हा लेख शेवटपर्यंत वाचा.
सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत तितकाच अधिकार आहे जितका मुलांना असतो. आणि हा अधिकार जन्मताच प्राप्त होतो, त्यासाठी कोर्टात जाण्याची गरज नाही. जर वडील आणि मुलगी यांच्यात संबंध चांगले असतील तर कोणीही तिला त्या हक्कापासून वंचित ठेवू शकत नाही. मात्र, जर मुलीने वडिलांशी संबंध तोडले असतील, तर काही वेगळ्या परिस्थितीत तिचा हक्क गमावण्याची शक्यता असू शकते.
मुलींच्या हक्कांबाबत काही महत्वाच्या गोष्टी:
- कायद्याचे नाव: हिंदू उत्तराधिकार कायदा (Hindu Succession Act)
- सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय: मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत मुलांइतकाच अधिकार
- प्रभावी तारीख: 9 सप्टेंबर 2005 पासून
- वडिलांचे मृत्यू: वडिलांचे मृत्यू कधी झाले असले तरी मुलीचा अधिकार अबाधित राहतो
- मालमत्तेचे प्रकार:
- वडिलोपार्जित मालमत्ता: यात मुलगा आणि मुलगी समान हक्कदार
- स्वतः मिळवलेली मालमत्ता: वडील इच्छेप्रमाणे कोणालाही देऊ शकतात
- पूर्वीच हस्तांतरित मालमत्ता: जर वडिलांनी मालमत्ता इतर कोणाच्याही नावावर आधीच केली असेल, तर त्या मालमत्तेत मुलीला हक्क नाही
- लग्न झालेल्या मुलींचे हक्क: लग्न झाल्यानंतरही मुलीचा हक्क अबाधित राहतो
वडिलोपार्जित व स्वतः मिळवलेली मालमत्ता यातील फरक
वडिलोपार्जित संपत्ती म्हणजे पूर्वजांकडून वारसाहक्काने मिळालेली संपत्ती. अशा संपत्तीवर मुलगा व मुलगी समान हक्कदार असतात.
तर, जर वडिलांनी स्वतः मेहनतीने संपत्ती मिळवलेली असेल, तर ते तिचा हक्क कोणालाही देऊ शकतात – घरातील असो वा नसलेला.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अत्यंत सकारात्मक असून, तो महिलांच्या अधिकारांसाठी मोठे पाऊल आहे. या निर्णयामुळे कायद्यात कोणताही बदल झालेला नाही, मात्र त्याची अंमलबजावणी अधिक ठामपणे केली जाऊ शकते.
टीप:
ही माहिती विविध सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित असून, अधिकृत सल्ल्यासाठी तुम्ही तुमच्या वकिलाशी संपर्क साधावा.
तुम्हाला लेख उपयुक्त वाटला असल्यास तो शेअर करा आणि अधिक माहितीसाठी आमच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.