केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, २१ मे २०२५ पासून बदलणार राशन कार्ड आणि गॅस सिलेंडरचे नियम
जर तुम्ही राशन कार्ड आणि गॅस सिलेंडरचा वापर करत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. २१ मे २०२५ पासून केंद्र सरकारने राशन कार्ड आणि गॅस सिलेंडर संबंधित काही महत्त्वाचे नियम बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलांचा मुख्य उद्देश प्रणालीला अधिक पारदर्शक बनवणे आणि फसवणुकीला आळा घालणे हा आहे.
डिजिटल राशन कार्ड आणि आधार लिंकिंग होणार अनिवार्य
सरकारने आता सर्व राशन कार्ड डिजिटल स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पारंपरिक कागदी राशन कार्ड ऐवजी डिजिटल कार्ड मिळेल. या पावलामुळे फसवणूक कमी होईल तसेच प्रणालीचा मागोवा घेणे सोपे होईल. प्रत्येक कार्डधारकाला आता ई-केवायसी करणे बंधनकारक असेल. डिजिटल कार्डमुळे पारदर्शकता वाढेल आणि कार्डमधील बदल ऑनलाइन करता येतील.
गॅस सिलेंडर बुकिंग आणि डिलिव्हरीसंबंधी नियमांमध्ये बदल
गॅस सिलेंडरशी संबंधित प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल केली जाणार आहे. सिलेंडरची बुकिंग ऑनलाइन केली जाईल आणि डिलिव्हरीवेळी ओटीपी व्हेरिफिकेशन अनिवार्य असेल. दर महिन्याला दोन सिलेंडरची मर्यादा राहील आणि दरवर्षी ६ ते ८ सिलेंडरपर्यंतची मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. नव्या सिलेंडरमध्ये चिप असेल, जी गॅस वापर आणि डिलिव्हरीचा ट्रॅक ठेवेल. याशिवाय, सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा होईल आणि दलालांची भूमिका संपुष्टात येईल.
प्रत्येक वर्षी करावे लागेल ई-केवायसी
राशन कार्ड आणि गॅस सिलेंडरसाठी दरवर्षी ई-केवायसी करणे बंधनकारक असेल. जर कोणी ई-केवायसी पूर्ण केले नाही, तर त्यांचे कार्ड रद्द केले जाईल. त्यामुळे नागरिकांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारचे पाऊल
राशन कार्ड आणि गॅस सिलेंडर यामध्ये होणाऱ्या फसवणुकीची प्रकरणे वाढत असल्याने सरकारने हे पावले उचलली आहेत. दलालांचा हस्तक्षेप संपवणे आणि ई-केवायसीच्या माध्यमातून प्रणाली पारदर्शक करणे, हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.