शेतरस्ता होणार रुंद, महाराष्ट्र सरकारने काढला नवीन GR (शासन निर्णय)
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ अन्वये शेतजमिनीचा वापर शेतीविषयक व त्यास अनुसंगिक कामांसाठी करण्याचा अधिकार
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १४३ नुसार, भूधारकांना त्यांच्या शेतजमिनीचा वापर शेतीसंबंधी व त्यास पूरक उपक्रमांसाठी करण्याचा हक्क प्रदान करण्यात आलेला आहे. ही तरतूद विशेषतः ग्रामीण भागातील जमीन वापराच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची आहे.
शासन निर्णय GR पहा
शेतीविषयक वाहतूक व शेतरस्त्यांची गरज
शेतीमालाची वाहतूक व आधुनिक कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर इ.) शेतामध्ये पोहोचविण्यासाठी शेतरस्त्यांची आवश्यकता भासते. पारंपरिक अरुंद पायवाटा किंवा बैलगाडी मार्ग हे यासाठी अपुरे पडत असून, सध्याच्या यांत्रिकीकरणाच्या युगात अधिक रुंद आणि मजबूत रस्त्यांची गरज निर्माण झाली आहे.
प्रशासनाने करावयाची कार्यवाही
शेतकऱ्यांकडून शेतरस्त्यासाठी मागणी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी/प्राधिकारी यांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:
- मागणीची चौकशी व पाहणी:
मागणी केलेल्या रस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. या वेळी अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पायवाटा, वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती विचारात घ्यावी. - शेजारील भूधारकांचा विचार:
शेजारील भूधारकांचे हक्क, अडचणी व आक्षेप यांचा सविस्तर विचार करावा. कोणताही वाद निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. - रस्त्याची आवश्यक रुंदी:
शक्य असल्यास किमान ३ ते ४ मीटर रुंद शेतरस्ता उपलब्ध करुन द्यावा. प्रत्यक्ष परिस्थितीमुळे थेट रस्ता देणे शक्य नसल्यास पर्यायी व सोयीस्कर मार्गांचा विचार करावा, जरी तो मार्ग लांबचा असला तरीही चालेल. तरीही हे शक्य न झाल्यास, अपवादात्मक परिस्थितीत उपलब्धतेनुसार ३ ते ४ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा, परंतु यंत्रसामग्रीसाठी पुरेसा रस्ता देण्यात यावा. - बांधाचे जतन:
बांध हे केवळ सीमारेषा नसून, ते पाणी व्यवस्थापन व जमिनीच्या धूप नियंत्रणासाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे बांधावरून रस्ता दिल्यास त्याचे नैसर्गिक स्वरूप शक्यतोवर कायम राखावे. अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे. - सीमांची निश्चिती:
बांधावरून रस्ता दिल्यानंतर, दोन्ही बाजूंनी शेतजमिनीच्या सीमांची स्पष्टपणे मोजणी व निश्चिती करावी, जेणेकरून भविष्यात वाद निर्माण होणार नाही.
शासन निर्णय
वरीलप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वे व कार्यवाहीस अनुसरून संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी भूधारकांच्या मागण्या तपासून, यांत्रिकीकरणास पूरक, सुरक्षित आणि वहनक्षम शेतरस्त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करावी.