राज्य वेतन त्रुटी निवारण समिती (खुल्लर समिती) ने आपला अंतिम अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून, सदर अहवालास सरकारकडून मान्यता प्राप्त झाली आहे. या अहवालानुसार विविध विभागांतील पदांबाबत सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात येणार आहे.
या वेतनश्रेणी अहवालामध्ये, राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या याचिकांचा विचार करून खुल्लर समितीने सुधारित वेतनश्रेणी दिनांक 01 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिक स्वरूपात लागू करण्याची शिफारस केली आहे. हे वेतन सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार निश्चित करण्यात आले आहे.
यादी येथे डाउनलोड करा
सदर समितीने एकूण 442 पदांचे प्रस्ताव तपासले असून, त्यापैकी काही प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. ‘जोडपत्र एक’ नुसार 71 पदांना तर ‘जोडपत्र दोन’ नुसार 34 पदांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. उर्वरित प्रस्तावांना समितीने मंजुरी नाकारली आहे, त्यामुळे त्या पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही.
विशेष बाब म्हणजे, वेतन त्रुटी असलेल्या पदांमध्ये लिपिक संवर्गातील पदोन्नतीच्या साखळ्या उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी उच्च पदावरील वेतनश्रेणी लागू करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच, वरिष्ठ वेतनश्रेणी व आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गतही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेस राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडून अंतिम मान्यता मिळाल्यामुळे, आता संबंधित कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ प्रत्यक्षात लागू होणार आहे.
खुल्लर समितीने सुधारित वेतनश्रेणी लागू केलेल्या पदांची यादी –