Ration Card : या लाभार्थ्यांचे रेशन कार्ड रद्द करण्यात येणार, शासनाचा नवीन GR

by

Ration Card : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार महाराष्ट्रासाठी ग्रामीण भागासाठी ४६९.७१ लक्ष आणि शहरी भागासाठी २३०.४५ लक्ष असे एकूण ७००.१६ लक्ष लाभार्थ्यांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सदर मर्यादा पूर्ण झाल्यामुळे नव्या लाभार्थ्यांचा समावेश शक्य होणार नाही. त्यामुळे शासनाने अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी नवीन शासन निर्णय (जी.आर.) प्रसिद्ध केला असून, त्यानुसार ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे अशा नागरिकांची शिधापत्रिका (राशनकार्ड) अपात्र ठरवली जाणार आहे. राज्य सरकार शिधापत्रिका व्यवस्थापन अधिक काटेकोर व पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने अपात्र शिधापत्रिका धारक शोध मोहिम राबविणार आहे.

अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये दुबार नाव असलेले, मयत असूनही लाभ घेत असलेले तसेच वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले नागरिक समाविष्ट असतील. या नागरिकांच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करून त्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात येणार आहे.

अंत्योदय अन्न योजना (AAY) व प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH) अंतर्गत लाभ देण्यासाठी पात्रतेचे निकष २९ जून २०१३ रोजीच्या जी.आर.मध्ये निश्चित करण्यात आले होते आणि १७ डिसेंबर २०१३ च्या जी.आर.नुसार त्यात सुधारणा करण्यात आली होती. नवीन शासन निर्णयानुसार शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यांची केशरी किंवा पिवळी शिधापत्रिका अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. त्याऐवजी त्यांच्या उत्पन्नानुसार नवीन प्रकारची शिधापत्रिका दिली जाणार आहे.

सध्याच्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर १ लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न अत्यल्प असल्याने अनेक कामगार व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची शिधापत्रिका रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Leave a Comment